आपले सहर्ष स्वागत आहे..

देशाचा विकास शेतकऱ्याच्या जमिनीमुळे होतो, कारण रस्ता, महामार्ग, धरणे-कळावे, विमानतळ, रेल्वे अशा सर्व प्रकाराच्ता सरकारी प्रकल्पासाठी किंवा कारखान्यासाठी शेतकर्यांचीच जमीन अधिग्रहण केली जाते किंवा हिसकावून घेतली जाते. भरपाई वा मोबदला मिळाला नाही किंवा फसवणूक झाल्यास न्याय मिळवणे कठीण झाले आहे… 

सल्ला व मार्गदर्शन

जमीनधारक बाधितांसाठी

वर्तमान परिस्थितीत भूसंपादन व जमीन आरक्षण व तत्सम प्रकरणांमध्ये जमीन धारकांना योग्य ती नुकसान भरपाई मिळणेसाठी कायदेशीर बाबींवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो, तसेच संबंधित जमीन धारकांना विविध प्रकरणांमध्ये अनुभव नसल्यामुळे प्रशासकीय व न्यायालयीन पाठपुरावा प्रभावीपणे करणे जमत नाही आणि काही वकील बंधूंना न्यायालयीन निवाडे इत्यादीबद्दल अद्ययावत माहिती नसल्यामुळे जमीन धारकांवर अन्याय होतो व त्यांचे अतोनात नुकसान होते. त्याच प्रमाणे वकील बंधूंना प्रकरणातील संपूर्ण फी सुरुवातीलाच देणे आर्थिक परिस्थितीमुळे शक्य होत नाही आणि निवाडा झाल्यानंतर ठरवलेली फी पुन्हा मिळण्याची वकिलांना शाश्वती नसते. त्यामुळे वकील बंधूंकडून कामाच्या व्यापामुळे प्रकरणांकडे दुर्लक्ष होते तसेच परिणामकारक अद्ययावत व विश्वासार्ह कायदेविषयक माहिती व मार्गदर्शन मिळण्याचे मध्यवर्ती राज्यस्तरीय संघटन अस्तित्वात नाही.

त्यामुळे सदर कायदेशीर बाबींवरील खर्च कमी होण्याच्या उद्देशाने व महाराष्ट्रातील जमीन धारकांना व इतरांना यथायोग्य जास्तीत जास्त कायदेशीर मोबदला मोबदला मिळण्यासाठी व कायद्यातील विविध कृष्ट व न्यायालयीन निवाडे इत्यादी बाबींवर राज्यस्तरीय मध्यवर्ती संघटन व मार्गदर्शन प्रत्येक जिल्हा स्तरावरील संघटनेमार्फत तसेच वकिलांमार्फत कमी खर्चाने मिळवून देण्यासाठी संघटनेमार्फत कायदेशीर व न्यायालयीन पाठपुरावा द्वारे प्रयत्न करण्यात येतील जेणेकरून जमीन मालक वकील वर्ग जिल्हा सचिव जिल्हा सहसचिव इत्यादींना रचनात्मक समाज सेवेद्वारे यथायोग्य मोबदला मिळू शकेल सदरचे काम हे आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड व मोठ्या स्वरूपाचे आव्हानात्मक काम असून त्यासाठी योग्य नियोजन आणि अत्यंत गांभीर्याने काम करण्याची गरज आहे

कायदेशीर
योग्य मार्गदर्शन!

  • कोणत्याही सरकारी प्रकल्पासाठी तुमची जमीन गेली आहे का ?
  • योग्य मोबदला मिळाला नाही किंवा फसवणूक झाली आहे का ?
  • तुमच्या जमिनीवर फोरेस्ट, CRZ किंवा तत्सम आरक्षण लागले आहे का ?
  • कुळकायदा – वतन जमिनींसाठी आपण बेकायदेशीर नजराणा भरला आहे का ?
  •  अशा सर्व प्रकरणात आता असोसिएशन आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे.

सरकार दरबारी किंवा न्यायालयात !

संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यात

भूमिसंपादन व आरक्षण बाधित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी


एक सचिव व एक सहसचिव व त्यांना मदत करणारे प्रामाणिक वकील आम्ही नेमले आहेत

जमीनधारकांना  १ ते ५ वर्ष विलंबाने होणारी भू-संपादन नुकसान भरपाई बेकायदेशीर आहे. भूसंपादन अवार्ड तारखेपासून ते प्रत्यक्षात पेमेंट तारखेपर्यंत 9 ते 12 टक्के व्याज मिळवण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करावी लागेल.

जिल्ह्यातील संबंधित भूसंपादन कार्यालय, जिल्हाधिकारी वेबसाईट, माहितीचा अधिकार व संबंधित बाधित व्यक्तींकडून बैठक किंवा व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करून माहिती मिळवावी. प्रथमतः सदर रक्कम मिळविण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी/ जिल्हाधिकारी/महानगरपालिका/ महाराष्ट्र शासन/ राष्ट्रीय महामार्ग इत्यादींना आवश्यकतेनुसार नोटिसा द्याव्यात. त्यानंतर याचिका दाखल करण्यात यावी.

जिल्हाधिकारी यांच्याकडून कुळ कायदा व वतन जमिनी किंवा शेती सिलिंग जमिनी या विविध कारणांसाठी जमीन संपादन केल्यानंतर नुकसान भरपाई मधून दहा टक्के रक्कम नजराणा रक्कम बेकायदेशीररित्या गेल्या अनेक वर्षात अन्यायकारकरित्या वसूल केली जात आहे. सदरची नजराणा रक्कम दरसाल नऊ ते पंधरा टक्के व्याजासह परत मिळवून देणे

कुळ कायदा वतन इनाम कायद्याखाली सदर दहा टक्के नजराणा रक्कम वसूल करण्याची कुठलीही तरतूद नसल्याने बेकायदेशीर आहे. त्याच प्रमाणे शेती सिलिंग कायदा नियमानुसार शेती सिलिंग कायद्यातील जमीन संपादित केल्यास शेत साऱ्याच्या चाळीस पट हस्तांतरण नजराणा करण्याची तरतूद आहे

महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पासाठी जानेवारी 2015 पासून भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून नुकसान भरपाई जाहीर करताना दोन गुणांक (muliplier) देणे आवश्यक असताना 1.5 दिलेला आहे आणि त्यावर आधारित सर्वात जास्त मूल्य देणे आवश्यक असताना खरेदी खतांचे सरासरी मूल्य काढण्यात येऊन नुकसान भरपाई दिलेली आहे ती बेकायदेशीर आहे.

रेडीरेकनर दर व संपादित जमिनीलगतच्या आजूबाजूचे रजिस्टर खरेदी खतामधील सर्वात जास्त असणारे मूल जमीनीचे नुकसान भरपाई म्हणून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी arbitrar कडे/ Land Acquisition Authority कडे करणे आवश्यक आहे.

त्याच प्रमाणे राष्ट्रीय महामार्ग मध्ये बाधित होणारी घरे, झोपड्या, दुकाने यांना जमीन व इमारतीपोटी नुकसान भरपाई मिळवता येते. त्याचप्रमाणे अशा व्यक्तींना पुनर्वसनाचे लाभ म्हणजे घर किंवा पाच लाख अनुदान, घराची नुकसानभरपाई तथा कुटुंबातील बेरोजगार व्यक्तींना पाच लाख अनुदान, इतर करण्यासाठी एक लाख अनुदान मिळवता येते

जर भूसंपादन अवार्ड जानेवारी 2015 नंतर आलेला असल्यास 2 जमीन मूल्य गुणांक व त्याप्रमाणे पुनर्वसनाचे लाभ देण्याचे आदेश शासनाने दिलेले असूनही जानेवारी 2015 पासून आजपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात सदरचे लाभ संबंधितांना राष्ट्रीय महामार्ग/ जिल्हाधिकारी यांनी दिलेले नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणात मोठा आर्थिक लाभ मिळवून देण्याची सुवर्णसंधी सध्या संघटनेच्या जिल्हा सचिवांना उपलब्ध आहे. सदर पुनर्वसनाचे काम आर्थिकदृष्ट्या महाराष्ट्रात खूप मोठ्या प्रमाणात आहे.

सदर बाधित व्यक्तीच्या नावे घर, झोपड्या, दुकाने, इमारत, जमीन नुकसानभरपाई इत्यादी ची संपूर्ण माहिती व्यक्तीच्या भूसंपादन अवॉर्डमध्ये दिलेली असते, त्यानुसार जिल्हा सचिव सहसचिव यांनी यासंदर्भात वेळोवेळी बाधित व्यक्तींच्या  स्वतंत्र बैठका घेऊन व पत्रव्यवहार करून प्रकरणांचा पाठपुरावा करावा. सदर पुनर्वसनाचे फायदे मिळण्यासाठी संबंधित विशेष भूसंपादन अधिकारी/ राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालय यांचेकडे अर्ज करावा. त्यांचेकडून न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात यावी.

लेआउटमधील, ओपन स्पेस मोकळ्या जमिनींची कायदेशीर मालकी मूळ जमीन मालकाकडे असल्यामुळे सदर जमीन महापालिकेस हस्तांतर करून 30 टक्के जमिनीवर नवीन प्लॉट टाकून उरलेली 70 टक्के जमीन हस्तांतरित करून त्यापोटी 70 टक्के TDR/FSI मिळवता येते. अथवा सदर ओपन स्पेस जमिनीची भूसंपादन नुकसानभरपाई महानगरपालिकेकडून मिळवता येते.

सदर जागेवर नगर परिषद/ महापालिका यांनी बेकायदेशीर कब्जा केल्यास/ बांधकाम केल्यास, सदरचे बांधकाम पाडून मूळ जमीन धारकांना परत देता येते. सदर प्रकरणांमध्ये संबंधित महापालिका/  नगर परिषद/ महाराष्ट्र शासन यांना सुरुवातीला नोटीस देण्यात यावी. त्यानंतर गरजेनुसार दिवाणी दावा, उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल करण्यात यावी. 

टाऊन प्लॅनिंग/ MRTP Act कायद्याखालील महापालिका/ नगरपरिषदा यांनी टाकलेली क्रीडांगणे, पार्किंग, बगीचा, शाळा इत्यादी विविध सार्वजनिक आरक्षणे कलम ४९, ५०, १२७ नुसार जमीन मालकांच्या वतीने नोटिसा देऊन जमीनीवरील आरक्षण रद्द करता येते. किंवा सदर जमिनीचे बाजारभावाने भूसंपादन नुकसानभरपाई मिळवता येते. संबंधित प्रकरणांमध्ये महापालिका/ नगर परिषद/ महाराष्ट्र शासन इत्यादींना नोटीस देऊन न्यायालयात याचिकेद्वारे जमिनीवरील आरक्षण रद्द करता येते.

विविध भुसंपादन प्रकल्पातील पाझर तलाव, MIDC, CIDCO, विज लाईन, gas लाईन, MHADA, महानगरपालिका आरक्षित जमिनी, राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे व इतर केंद्र व राज्य सरकारचे प्रकल्प इत्यादींसाठीच्या विविध भूसंपादन प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाई वाढवून मिळण्यासाठी अवार्ड झालेल्या नोटीस तारखेपासून 42 दिवस व जास्तीत जास्त सहा महिन्याच्या कालावधीत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी/ विशेष भूसंपादन अधिकारी यांचेकडे लगेच अर्ज करण्यात यावा. संपादित जमिनी पोटी मिळणाऱ्या एकूण नुकसानभरपाईतून जमिनीवरील कब्जेदार यांना 60 टक्के इतकी नुकसान भरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे तर जमीन मालकांना 40% मिळविता येते. जिल्हाधिकारी/ विशेष भूसंपादन अधिकारी सदरचा अर्ज Land Acquisition Authority यांचेकडे पुढील निर्णय आदेशाकरिता पाठवितात. अशा प्रकरणात जिल्ह्यातील वकील देण्यात यावा वाढीव नुकसान भरपाई कमी मिळाल्यास आवश्यकतेनुसार उच्च न्यायालयात अपील त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करता येते.

विविध रिक्विझिशन कायद्याखाली (भूसंपादन नव्हे) मर्यादित कालावधीकरिता शासनाने ताब्यात घेतलेल्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकारी/ राज्यसरकार इत्यादींना नोटीस देण्यात यावी. त्यानंतर उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल करण्यात यावी.

झोपडपट्टी पुनर्वसन (SRA) व जुन्या इमारतीचा पुनर्विकास संदर्भात जास्तीचा FSI मिळू शकतो, त्यासाठी पन्नास टक्के पेक्षा जास्त व्यक्तींची संमती असावी लागते.

औद्योगिक प्रकल्पाकरिता शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनी पाक दहा-पंधरा वर्षात उद्योग उभारणी चालू न झाल्यास सर्व प्रकरणे मूळ जमीन मालकांना त्यांच्याकडे दिलेल्या जमिनी खरेदी वेळेची रक्कम परत करून जमिनी मूळ मालकांना परत मिळू शकते त्यासाठी कलम 66 खाली जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करण्यात यावा चालवण्यासाठी िल्ह्यातील वकील देण्यात यावा त्यानंतर आवश्‍यकतेनुसार उच्च न्यायालय यांच्याकडे रितसर अपील करून जमिनी परत मिळवता येतील. 

MIDC भूसंपादनातील औद्योगिक वापरात नसलेल्या जमिनी परत मिळवून देण्यासाठी आणि 15 टक्के जमीन पुनर्वसनासाठी मिळण्याकरिता तसेच CIDCO संपादित जमिनी 12.5% जमीन परत मिळण्यासाठी MIDC/ CIDCO, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे अर्ज करण्यात यावा. त्यानंतर उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात यावी.

बेकायदेशीर विकत घेतलेल्या आदिवासींच्या जमिनी आदिवासींना परत मिळविण्यासाठी प्रथमत: जिल्धिहाकारी/ महाराष्ट्र शासन यांचेकडे अर्ज करण्यात यावा. त्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात यावी. 

शेतकी सीलिंग कायद्याखालील सरकारने वाटप केलेली परंतु शर्तभंग झाल्याने सरकार जमा झालेली जमीन नजराणा रक्कम करून परत मिळविता येते, अशी कायद्यात नुकतीच डिसेंबर 2018 मध्ये सुधारणा झालेली आहे. त्याचप्रमाणे वर्ग-२ (नवीन शर्त) जमीन जिल्हाधिकार्‍यांच्या पूर्व परवानगी व नजराणा भरल्याशिवाय विकता येत नाही. अन्यथा जमीन शर्तभंग म्हणून सरकार जमा/ जप्त होते. सदर वर्ग-2 (नवीन शर्त) जमीन वर्ग-1 (जुनी शर्त) मध्ये रुपांतर केल्यानंतर अशा जमिनी विकण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची पुन्हा नव्याने परवानगी घेण्याची गरज नसते.

वर्ग-2 (नवीन शर्त) शेती जमीन वर्ग-1 शेतीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी 50 टक्के रक्कम (रेडीरेकनर दराने) नजराणा म्हणून भरणे आवश्यक आहे. वर्ग-2 बिनशेती जमिनीचे रूपांतरण वर्ग-1 बिनशेती (रहिवाशी/गृहनिर्माण सहकारी सोसायटी) करण्यासाठी 15 टक्के (रेडीरेकनर) नजराणा रक्कम भरावे.

वर्ग 2 जमिनीचे वाटप करण्याच्या वेळी शासनाने शासकीय जमीन वाटप किमतीमध्ये कुठलीही सुट न घेता पूर्ण रक्कमेने जमीन घेतल्यास अशा जमिनींचे रूपांतरण वर्ग-1 मध्ये करावयाचे असल्यास दहा टक्के नजराणा रक्कम करण्यात यावी.

शेती वतन, इनाम (महार व देवस्थान इनाम जमिनी वगळून) या जमिनींची विक्री जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय ०६-०५-२००२ पर्यंत विक्री केलेली असल्यास अशा जमिनींचे हस्तांतरण शासनाच्या आदेशाने नियमानुकूल झालेले आहे. नजराणा रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तांतरणास परवानगी दिनांकाच्या वेळी असलेल्या रेडीरेकनर दरानुसार करण्यात यावेत असे महाराष्ट्र शासनाचे आदेश आहेत. शासनाने वाटप केलेल्या जमिनीचे क्षेत्र खूप मोठे असेल तर (पाच ते दहा एकर) अस्तित्वात असलेला रेडीरेकनर दराच्या 100 टक्के ते 60 टक्के, असे जमिनीच्या क्षेत्रानुसारनुसार मूल्यांकन करण्यात यावेत असे महाराष्ट्र शासनाचे आदेश आहेत.

वन-फोरेस्ट आरक्षित जमिन प्रकरणी योग्य तो कायदेशीर, न्यायालयीन लढा देणे

प्रगतीपथावरील बांधकामांवर (Under Construction) बिल्डरकडे 12% सर्विस टॅक्स भरलेली रक्कम व्याजासह परत मिळवण्यासाठी सर्विस टॅक्स आयुक्तांकडे अर्ज करून पोहच घ्यावी. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांतील होणाऱ्या अंतिम आदेशानंतर सदर रक्कम परत मिळवण्यासाठी पूर्वतयारी करण्यात यावी. सदर रक्कम परत न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात यावी.

महाराष्ट्रातील विविध महापालिकांना मार्फत लिव्ह अँड लायसन्स व भाडेकरार, रहिवाशी व वाणिज्यिक भाडेकरारातील मासीक भाडे रकमेवर 50 ते 60 टक्के अन्यायकारक प्रोपर्टी टॅक्स म्हणून वसूल केला जातो. सदर टॅक्स कमी करून रक्कम व्याजासह परत मिळवण्यासाठी महापालिका नगर परिषद यांना नोटीस देण्यात यावी व पोहोच पावती घेण्यात यावी. त्यानंतर उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात यावी.

जमीन धारकांच्या ऐच्छिक सहकार्य/ वर्गणीद्वारे समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्त्या, इतर गरजूंसाठी आर्थिक मदत, बँक, इतर मोठे प्रकल्प, उद्योगधंदे इ. निर्माण करून रोजगार व समाजासाठी रचनात्मक कार्य करणे

बधितांच्या समस्या

प्रत्येक प्रकरणात योग्य मार्गदर्शन होणे आवश्यक असते.. त्यासाठी वकील देखील अनुभवी असणे आवश्यक असते. आपल्या संघटनेचे हे वैशिष्ट्य आहे.

औद्योगिक जमिनी

उद्योगासाठी घेतलेल्या जमिनी पंधरा वर्षापेक्षा जास्त वापराविना पडून असतील तर जमीन मालकाला त्याचा आजच्या बाजारभावाने मोबदला मिळू शकतो 

शहरी भागात सुद्धा मदत

शहरी भागात वेगवेगळ्या कारणांसाठी जमिनीच्या तुकड्यावर आरक्षण लावले जाते, अशा प्रकरणात देखील संघटना मदत व मार्गदर्शन करणार आहे.

त्वरित संपर्क साधा!

जमीन आमच्या हक्काची..
नाही कोणाच्या बापाची

संघटनेचे पदाधिकारी

Adv रामदास सब्बन

Malesuada fames ac turpis egestas maecenas pharetra convallis. Tristique nulla aliquet enim tortor at auctor.

कायदेशीर सल्लागार

रामदास कुडक्याल

Habitasse platea dictumst quisque sagittis purus sit amet volutpat. Cras ornare arcu dui egestas dui estvivamus est.

अध्यक्ष

जगनबाबू

Commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Sagittis eu volutpat odio facilisis mauris sit.

सचिव

सुभाष ठाकरे

Gravida rutrum quisque non tellus orci. Dui sapien eget mi proin sed libero faucibus enim sed faucibus 

सचिव

धन्यवाद